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Andhra Pradesh : निकाय चुनाव में वाईएसआर का बजा डंका

चुनाव 12 नगर निगमों में हुए, जिनमें विजयनगरम, ग्रेटर विशाखापत्तनम, एलुरु, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, ओंगोल, चित्तूर, तिरुपति, कडपा, कुरनूल और अनंतपुर शामिल हैं। उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चिलकलुरुपेट और एलुरु की गिनती रोक दी गई है।

हैदराबाद। जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए वाईएसआर कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अपना डंका बजा दिया है। आंध्र प्रदेश में 11 नगर निगमों और 70 नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती (Counting) सुबह 8 बजे से जारी है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती में आगे चल रही है। 12 नगर निगमों के लिए 2,204 काउंटिंग टेबल स्थापित किए गए हैं।

यहां के चुनावी राजनीति की बात करें, तो उस समय कहा गया कि यह चुनाव आंध्रप्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के शासन की पहली परीक्षा है। चूंकि, शहरी थानीय निकाय के चुनाव ऐसे समय में हुए, जब विपक्ष संयुक्त रूप से सरकार पर हमलावर है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर नगर निकायों पर कब्जा जमाने के लिए ज्यादती करने, सरकारी तंत्र, खासकर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है।

बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मतदान 10 मार्च को हुआ था और आज यानी 14 मार्च को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। शुरुआती रूझानों से ही जो जीत वाईएसआर के पक्ष में आई, वह अब तक जारी है। मतों की गिनती के लिए 2,376 काउंटिंग सुपरवाइजर और 7,412 मतगणना कर्मी तैनात हैं।

कहा जाता है कि अपने पिता की राह पर चलते हुए जगन रेड्डी (Jaggan Reddy) ने राज्य की जनता की नब्ज को पूरी तरह से समझने में सफल रहे हैं। जनता के हित के लिए कई सरकारी योजनाओं को लागू किया है। उसी का परिणाम है कि निकाय चुनाव में जनता ने इन्हें ऐसी बंपर जीत दी है।

बता दें कि वोटिंग तो 12 नगर निकायों के लिए हुई थीं लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक जगह का गिनती रोका गया है। जब कोर्ट इस पर अपना आदेश देगी, उसके बाद गिनती होगी। उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चिलकलुरुपेट और एलुरु की गिनती रोक दी गई है। गौर करने योग्य यह है कि चुनाव 12 नगर निगमों में हुए, जिनमें विजयनगरम, ग्रेटर विशाखापत्तनम, एलुरु, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, ओंगोल, चित्तूर, तिरुपति, कडपा, कुरनूल और अनंतपुर शामिल हैं। वहीं विपक्षी दलों टीडीपी, भाजपा कांग्रेस, जन सेना, सीपीआई, सीपीएम ने मांग की है कि राज्य चुनाव आयोग पिछले साल के मतदान की अधिसूचना रद्द करे।

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