ईरान पर बड़ी कार्रवाई, UNCSW से किया गया बाहर,भारत ने मतदान से बनाई दूरी

ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का हवाला देते हुए उसे कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से हटाने के अमेरिका द्वारा पेश एक मसौदा प्रस्ताव को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने बुधवार को स्वीकार कर लिया गया.इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र के वोट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बयान सामने आया है जिसमे उन्होंने कहा की यह वोट ईरान पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सहमति और जवाबदेही की मांग का एक और संकेत है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम कर रहा है ताकि ईरान को अपने ही लोगों, विशेष रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किए जा रहे दुर्व्यवहारों और यूक्रेन के लोगों के साथ-साथ उसके द्वारा की जा रही हिंसा के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में इसकी अस्थिर करने वाली कार्रवाइयाँ। अकेले पिछले सप्ताह में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान द्वारा आतंक के वित्तपोषण, विरोध-संबंधी मानवाधिकारों के उल्लंघन, और यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों के लिए रूस को यूएवी के प्रावधान को लक्षित करते हुए प्रतिबंधों के तीन अलग-अलग सेट जारी किए हैं। हमने ईयू, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोगों के साथ समन्वय में काम किया है जिन्होंने अपने स्वयं के अधिकारियों के तहत नए प्रतिबंध जारी किए हैं। ये कार्रवाइयाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रतिबंधों के हमारे नियमित नशे के बाद आती हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा ईरान द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ की जा रही क्रूर कार्रवाइयों की जाँच करने के लिए एक तथ्य-खोज मिशन स्थापित करने का स्वागत योग्य निर्णय, और पिछले सप्ताह की संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी अधिकारियों द्वारा लक्षित ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की निंदा करता है। तेहरान में हाल ही में की गई भयानक फांसी इस बढ़ती हुई आम सहमति का विस्तार करने और ईरानी शासन और इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार इसके अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही के सभी संभावित तंत्रों को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को मजबूत करती है।