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Chhatisgarh Budget 2022 : गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट रखकर विधानसभा गए सीएम बघेल, गो उत्पाद पर विशेष जोर

देश में पहली बार किसी मुख्‍यमंत्री ने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रुप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार गाय के गोबर से बना ब्रिफकेस लेकर विधानसभा पहुंचे है। बजट बाक्स पर संस्कृत में 'गोमय वसते लक्ष्मी' लिखा हुआ था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक मिसाल कायम की है। गोवंश और गो उत्पाद के लिए किए जा रहे कार्यों को पूरा देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के लिए गाय के गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर पहुंचे। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछड़े क्षेत्र वाले 14 ज़िलों के 25 विकासखंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब तक स्वीकृत 10,590 गौठानों में से 8119 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक पशुपालकों को 127.79 करोड़ का 63.89 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया:

सीएम बघेल जिस बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर विधानसभा पहुंचे वह गोबर का बना है। उस पर लिखा है ‘गोमय वसते लक्ष्मी’। राज्य में गोधन संवर्धन के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बजट में सीएम बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत कई अहम घोषणाएं की हैं। सीएम बघेल ने बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 करने का एलान किया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रुप में गोधन से निर्मित बजट बाक्‍स का उपयोग किया है। नगर निगम रायपुर के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाली ‘एक पहल’ महिला स्वसहायता समूह की बहनों ने ने गोबर और अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस बजट बाक्‍स का निर्माण किया है और इसी ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया है।

बड़ी घोषणाएं
सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया
पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया

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