नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई मोर्चे पर काम हो रहा है। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही कई मदों को धन की जरूरत है। ऐसे में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जा रहा है।
नेशनल मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पर्यटन को पुर्नजीवित करने के लिए 11,000 से ज़्यादा रजिस्टर टूरिस्ट गाइड और बाकी हितधारकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शुरू होगा तब पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा इसका लाभ किसी भी पर्यटक को एक ही बार मिलेगा और ये योजना 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा पूरे होने तक जारी रहेगी।
कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है।
मान जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की इस घोषणा से बाजार को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये जारी होंगी। जिसमें देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।