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आज से चावल, गेहूं, दूध पर जीएसटी दर में वृद्धि: जानिए क्या हुआ महंगा ?

दालें, अनाज जैसे चावल, गेहूं, आटा और ऐसे अन्य सामान, जिनका वजन 25 किलो या 25 लीटर से कम है, पर आज से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

18 जुलाई, 2022 यानी सोमवार से, प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार ने उन्हें गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में सर्वसम्मति से कई दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। इन वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। कर विभाग ने कहा है कि अनाज, दाल और आटे जैसे 25 किलोग्राम वजन वाले खाद्य पदार्थों के एकल पैकेज को ‘प्रीपैकेज और लेबल’ माना जाएगा, और 18 जुलाई से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाएगी।

सीबीआईसी ने ऐसी वस्तुओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार रात को ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाले सामानों पर जीएसटी लागू होने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी जारी किया है। खाद्य पदार्थों (जैसे दालें, चावल, गेहूं, आटा आदि जैसे अनाज) की आपूर्ति कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के तहत ‘प्री-पैकेज्ड कमोडिटी’ की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

वहीं बोर्ड ने यह भी कहा कि जीएसटी एक ऐसे पैकेज पर लागू होगा जिसमें कई खुदरा पैकेज शामिल हैं, उदाहरण के लिए 10 किलो आटे के 10 खुदरा पैक वाले पैकेज। इसमें कहा गया है कि लागू होने के लिए, पहले से पैक की गई वस्तु का अर्थ एक ऐसी वस्तु से होगा, जो बिना क्रेता की उपस्थिति के, किसी भी प्रकार के पैकेज में रखी जाती है, चाहे वह सील हो या नहीं, ताकि उसमें उपस्थित उत्पाद की पूर्व-निर्धारित मात्रा हो। बता दें कि ऐसी कोई भी आपूर्ति जिसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत घोषणा की आवश्यकता होती है, उस पर जीएसटी लगेगा।

कौन सी चीजें हुई महंगी

जीएसटी के इस नए बदलाव के बाद भी खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग के उत्पादों पर कर की दरों को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले इस पर पांच प्रतिशत कर का प्रावधान था। बता दें कि अब सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर भी अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12 प्रतिशत निर्धारित था।

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