नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की 100 और कंपनियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय द्वारा पहले से ही सीआरपीएफ की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों को राज्य में सीएपीएफ की अतिरिक्त 100 कंपनियों की तैनाती 15 अप्रैल या उससे पहले पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
यह देखते हुए कि पूरे पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था खराब नहीं हुई है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा के लिए पूरी तरह से वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह “अतीत की विरासत” के कारण हो सकता है। बोस, जिनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रहा है, ने यह भी कहा कि उनकी धारणाएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन वे एक “सुखद शिष्टाचार” बनाए रखते हैं।
बोस, जो पश्चिम बंगाल में अपने मौजूदा कार्यकाल को “उनके लिए तथ्य-खोज और डेटा एकत्र करने का समय” बताते हैं, ने आगे कहा कि पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था खराब नहीं हुई है, लेकिन दावा किया कि गुंडे बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। संदेशखाली में, मैंने जो देखा वह यह था कि महिलाएं सम्मान के साथ शांति चाहती थीं, लेकिन उनका सम्मान टुकड़ों में था। यह चिंताजनक स्थिति थी जो पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को खराब कर रही है। यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है लेकिन संख्या बढ़ रही है। मुद्दा। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां गुंडे नियंत्रण में हैं।”
