भोपाल । भोपाल के जंबूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के कसीदे पड़े । उन्होंने कहा शिवराज के कुशल नेतृत्व में प्रदेश न केवल बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकला है बल्कि हर घर बिजली और पानी पहुंचाने का काम भी हुआ है । सरकार ने आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाये हैं उसने आदिवासियों को समृद्ध बनाया है । देश में ऐसा पहली बार है, जब कोई सरकार आदिवासियों को जंगल का मालिक बना रही है। शिवराज सरकार का यह कदम सराहनीय है जहाँ वह आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा पिछले साल जबलपुर में आदिवासियों के हितों के लिए जो 17 घोषणाएं की गई थी उनमें से अधिकांश योजनाओं पर काम शुरू हो गया है । आदिवासियों के कल्याण के लिए शिवराज सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए हैं ।
इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा प्रदेश की 21 फीसदी आदिवासी आबादी वाला सबसे बड़ा प्रान्त है जब तक यहाँ की जनजातीय भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता । आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा जंगल से जो भी कमाई होती है इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों को सीधा मालिक बनाने का काम किया है। आज एक ही बार में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व गांवों में बदलने का काम किया है जो आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा । वन समितियों में 55 करोड़ की राशि वितरित करने के साथ ही 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ की राशि बिना बिचौलियों के सीधे बैंक खातों में भेजने का काम भी किया जा रहा है।
आज मध्यप्रदेश की 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है और ये @ChouhanShivraj जी की सरकार का आदिवासी भाईयों के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला फैसला है।
आज ये 827 वन ग्राम के लोग स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि राज्य पर हमारा भी अधिकार है। pic.twitter.com/hEvDlIdHzd
— Amit Shah (@AmitShah) April 22, 2022
इस मौके पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा राज्य में 15600 से अधिक गाँवों में वन समितियां भी गठित हुई हैं । 4800 वन समितियों में 2 हजार करोड़ रुपये भी बांटे गए हैं । इसके साथ ही 5 हजार वन समितियों का माइक्रो डेवेलपमेंट प्लान भी बन चुका है । राज्य में अब आदिवासियों का भी हिस्सा है, इस अधिकार के साथ आज आप यहां से जा रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा आदिवासियों के हितों हेतु भारत सरकार के मंत्रालय का जो बजट 21हजार करोड़ रु हुआ करता था उसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 78 हजार करोड़ रु करने का काम किया है । इसी तरह सरकार ने एकलव्य स्कूलों के लिए 1418 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । अब प्रदेश में वन समितियों को 20 फीसदी लाभांश मिलेगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इसके साथ ही एमपी में अब वन ग्राम, राजस्व ग्राम के नाम से जाने जाएंगे।
मैं भोपालवासियों का अभिनंदन करता हूं कि माननीय श्री @AmitShah जी का आपने अपने शहर में इतना स्नेहिल और भव्य स्वागत किया।
आप सबका यही विश्वास व अपार प्रेम ही @BJP4MP के हमारे जनसेवा के संकल्प को और मजबूत बनाता है। मैं अपने सभी भाई-बहनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। pic.twitter.com/uV3OkSVo3l
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 22, 2022
अमित शाह ने कहा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है । दस साल में सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश ने 200% की वृद्धि दर्ज की है। इसी के साथ ये काम अब रुकने वाले नहीं है। जितने भी कार्य जनजातीय भाई बहनों के लिए हमने घोषित किए हैं, वे सभी पूरे होंगे।
इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में विकास कर रहा है । 9 माह पहले जब गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आये थे तब हमने जो फैसले लिए वो आदिवासी भाई -बहनों की जिंदगी बदलने वाले हैं । हमारी सरकार आदिवासियों को गाड़ियों में राशन भी भेज रही है । तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज से 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पेसा एक्ट मप्र में लागू होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जंगल आप ही बचाओगे। ये जमीन और जंगल आपके हैं। इस अवसर पर सीएम ने सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार को एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा जो कांग्रेस ने 70 वर्षों में नहीं कर सकी वो भाजपा ने साकार करके दिखाया है।
