राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार की महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शुरू की गई यह योजना शहरों में बेरोजगारों के लिए मददगार साबित हो रही है।
यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। बयान में कहा गया है कि शहरी बेरोजगारों को अतिरिक्त 25 दिनों का काम उपलब्ध कराने पर करीब 1,100 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
गहलोत ने 2023-24 के बजट में घोषणा की। यह योजना वर्ष 2022-23 में लागू की गई थी।
बता दें कि पिछले साल योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।
