AAP Agitation : जंतर-मंतर से भाजपा सरकार को सुनाया केजरीवाल ने

केंद्र सरकार जो असंवैधानिक कानून संसद में लाई है वो सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताक़त को रोकने का कानून नही है बल्कि आम आदमी की वोट की ताक़त और लोकतंत्र में उसके विश्वास को रोकने का कानून है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक क़ानून लेकर आई है। उसमे लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी(उपराज्यपाल) (LG) होगा। तो फिर हमारा और जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार (Delhi Govt) का मतलब LG होगा तो दिल्ली का CM कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? उन्होंने कहा कि दूसरा इस क़ानून में लिखा है कि अब दिल्ली सरकार की सारी फाइलें LG के पास जाएगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में कोई भी फाइल LG के पास नहीं जाएगी। ये जनता, सुप्रीम कोर्ट, संविधान को नहीं मानते हैं। यह गलत बात है। यह हमारे साथ धोखा हो गया है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से बुधवार दोपहर बाद जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसमें पार्टी के तमाम विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने कहा कि केंद्र सरकार जो असंवैधानिक कानून संसद में लाई है वो सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताक़त को रोकने का कानून नही है बल्कि आम आदमी की वोट की ताक़त और लोकतंत्र में उसके विश्वास को रोकने का कानून है। लेकिन ये आम आदमी की ताकत को नहीं जानते। आम आदमी ना रुका है ना झुका है।

असल में, बुधवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, कहानी केवल इतनी भर नहीं है। माना जा रहा है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी (AAP) की महत्वाकांक्षा को झटका लगा है। आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली को पूरे देश में एक ‘मॉडल स्टेट’ के रूप में पेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, उत्तराखंड हो या गुजरात में सूरत का नगर निगम चुनाव, आम आदमी पार्टी ने हर जगह दिल्ली को एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश किया।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि संसद के उच्च सदन में विधेयक पास न हो सके, इसे लेकर पार्टी द्वारा विपक्ष के सांसदों से भी संवाद किया जा रहा है। हम सारी संभावनाओं को देख रहे हैं, कानूनी राय भी ले रहे हैं। दिल्ली में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। निगम उपचुनाव में जीरो सीट पाने के बाद भाजपा (BJP) को निगम में अपना भविष्य नजर आ रहा है।