नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने कैग की 11 रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल से शीघ्र ही विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबे समय से पेंडिंग पड़ी इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने के लिये कोई कार्यवाही ना किये जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से हमेशा भागती रही है। पार्टी के नेता न तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाने में रुचि रखते हैं और न ही जनता की समस्याओं को दूर करने में।
गुप्ता ने कहा की यह कितनी हैरानी की बात है कि पिछले लंबे समय से पेंडिंग रिपोर्ट्स को सदन पटल पर रखने के लिए उपराज्यपाल को इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ी। LG ने इस संबंध में इसी साल फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा था, उसकी कॉपी भी उन्होंने स्पीकर को भेजी है। उस वक्त भी LG ने CM से कहा था कि दिल्ली सरकार के बजट सत्र में इन को विधानसभा के पटल पर रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। अब LG ने स्पीकर को पत्र लिखकर इन रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द विधानसभा में पेश करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उचित कदम उठाने की अपील की है।
गुप्ता ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट्स आने के बाद नियमानुसार वित्त मंत्री का ऑफिस इन रिपोर्ट्स को पहले एप्रूवल के लिए LG के पास भेजता है। LG की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा के सत्र में एक तारीख तय की जाती है और उस दिन इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखा जाता है। उसके बाद ये रिपोर्ट् (PAC) पब्लिक अकॉउंट्स कमेटी को भेज दी जाती हैं। तत्पश्चात कमेटी सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब तलब कर इस रिपोर्ट पर अपनी सिफ़ारिशें तैयार कर पुनः सदन पटल पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाती है।
गुप्ता ने बताया कि पिछले दस साल में इन कैग की रिपोर्टस पर PAC ने सिफ़ारिश तैयार कर सदन पटल पर नही प्रस्तुत की है।
पारदर्शिता के नाम पर शासन चलाने वाली सरकार द्वारा रिपोर्ट्स को सदन पटल पर न रखने और PAC द्वारा सिफ़ारिश तैयार ना करना,भ्रष्टाचार को दबाने की सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि जो 11 रिपोर्ट्स वित्तमंत्री आतिशी के पास पेंडिंग पड़ी हैं उनमें स्टेट फाइनैंस ऑडिट रिपोर्ट, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम और नियंत्रित करने के उपायों की परफॉर्मेस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस सेक्टर और PSU की ऑडिट रिपोर्ट, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और सहायता के विषय पर परफॉर्मेस ऑडिट रिपोर्ट समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स शामिल हैं।
गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि वे इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने के लिए जल्द से जल्द सत्र बुलाए।
