बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की हिदायत दी।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को राहत मिल गई है.
Supreme Court has given a decision in our favour, it is in everyone's interest. Caste-based census is the work of the central government, we are doing it in the state. If we will have knowledge about everything, it will be easier for people's development: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/ywSb4Q0PX2
— ANI (@ANI) January 20, 2023
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, यह सबके हित में है।जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार का काम है, हम प्रदेश में कर रहे हैं।अगर हमें हर चीज की जानकारी होगी तो लोगों के विकास में आसानी होगी.वही बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए थी। SC ने कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा, यह कैसे पता चलेगा कि किसे आरक्षण दिया जाना चाहिए. यह बिहार सरकार की जीत है। हम इस आदेश का स्वागत करते हैं.
Bihar | The petition was only for publicity. SC has said that as long as a survey doesn't happen, how can it be known who should be given a reservation. It's a victory for Bihar govt. We welcome this order: Deputy CM Tejashwi Yadav on SC order on caste-based census in the state pic.twitter.com/NrI1rxBUu5
— ANI (@ANI) January 20, 2023
