कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, पेगासस पर केंद्र सरकार कोई जवाब ही नहीं देती

पेगासस का मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सावर्जनिक रूप से जवाब मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मसला चल रहा है। कोर्ट ने इसकी जांच आदि के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है। दूसरी ओर बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के संस्थानों पर एक हमला है। हमने 3 सवाल पूछे थे पेगासस को किसने खरीदा, इसे कोई प्राइवेट पार्टी नहीं खरीद सकती, इसे सरकार ही खरीद सकती है।

राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि किन लोगों पर इसे इस्तेमाल किया गया था। क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ भारत सरकार के पास था। हमें जवाब नहीं मिला। विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ। ये देश के लोकतंत्र पर आक्रमण है। कोर्ट में जांच हो रही है परन्तु हम चाहेंगे कि संसद में इसपर चर्चा हो। पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है। अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर हमारे देश पर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल का गठन करते हुए कहा बुधवार को कहा कि लोगों की अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसकी जांच जरूरी है। इसराइल में बने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर भारत में कई लोगों की जासूसी किए जाने के मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है।