नई दिल्ली। कोरोना (COVID19) को लेकर आम जनता परेशान है। राजानीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme court of India) चिंता में है। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court of India) ने आज चिंता जताई है, शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी (Natinal Emergency) जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court of India) ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चार मुद्दों पर स्वतरू संज्ञान लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्र को इसपर नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस (Cheif Justice of India) की ओर से कहा गया है कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘6 हाईकोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं. हम देखेंगे कि क्या मुद्दे अपने पास रखें.’ कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए।
गौर करने योग्य यह भी है कि भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 3,14,835 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,59,30,965 हुई। 2,104 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,84,657 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 22,91,428 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,34,54,880 है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि ‘दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं।’
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court of India) की यह टिप्पणियां तब आई, जब गुरुवार को वेदांता कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें कंपनी ने अपने प्लांट को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खोले जाने के लिए अनुमति मांगी है. तमिलनाडु याचिका पर सुनवाई कल चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति पर कई मुद्दों को लेकर स्वतरू संज्ञान लिया और कहा कि देश में हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर कल फिर होगी सुनवाई।