भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सामाजिक न्याय ,सामाजिक समरसता के साथ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है । सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है । हम सामान्य वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्याय देंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो इस संबंध में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सदन में कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोर्ट गए हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट गए ।अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप के कारण रुका ।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका परसों दायर कर दी थी। हमने कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए आग्रह किया है । सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल से मिले हैं। हमारी कोशिश है कि तत्काल फैसला आए। फैसले की प्रतीक्षा है। लेकिन इसके बाद भी मैं इस ऐतिहासिक सदन से फिर कहना चाहता हूं कि बिना इतने बड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव में जाना ना तो तर्कसंगत है और न प्रदेश के हित में है। इसलिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ,कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो जो भी संभव है सब किया जाएगा और पंचायत चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही होगा ।
हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि इस संकल्प को हम सर्वसम्मति से पारित करके एक नया इतिहास रचें और हम मिलकर सब प्रयास करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण मिले और उसके साथ ही पंचायत के चुनाव कराए जाएं।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 23, 2021
हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने चुनाव का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न हुई । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा समाज के हर हर वर्ग को न्याय मिले यह हमारी प्रतिबद्धता है। ओबीसी को भी न्याय मिले यह सरकार की प्रतिबद्धता है ।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं सदन से अपील करता हूं कि हम जो हरसंभव हो वह करे। हम वैधानिक पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए , हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। इसके साथ ही ओबीसी को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिले उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को हम सर्वसम्मति से पारित करके एक नया इतिहास रचें । हम यह प्रयास करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो।
