नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ। राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई है, उसमें दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने तो नगर आयुक्त को भी इसका जिम्मेदर कह दिया है। आपकी ओर से दिए गए ये बेहद कमजोर तर्क हैं। इस तरह के तरह के बहाने हमें आप हमें एक तरह से राजस्व का ऑडिट करने और विज्ञापनों पर हो रहे खर्च करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार ने फटकारते हुए कहा कि आपने हलफनामे में प्रदूषण का सारा दोष पड़ोसी राज्यों के किसानों पर मढ़ दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है कि आप इससे बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा।
दूसरी ओर कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी को एक बार फिर जनता के सामने रखा है।
