नई दिल्ली। लोकसभा ने दिल्ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण के प्रावधान वाले ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ लोगों ने खासकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदों ने और विपक्ष के लोगों ने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। सारी बहस आज निरस्त हो गई। जो ज़मानत ज़ब्त लोग हैं वे अपने आप को जीता हुआ नेता बताना चाहते हैं।
इससे पहले जब यह विधेयक सदन में रखा गया तो माकपा के ए एम आरिफ ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के हित में निगमों के एकीकरण के विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।
भाजपा के मनोज तिवारी ने कहा कि यह विधेयक दिल्लीवासियों के लिए मानवता का उपहार है। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नयी दिल्ली क्षेत्र से बाहर नहीं गए हैं, वो इस विधेयक को नहीं समझ सकते हैं। तिवारी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों की एक ही मांग रही है कि निगम की वित्तीय स्थिति ठीक की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से नहीं डरती है और उम्मीद है कि अगले चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से दिल्ली के लोगों को पारदर्शी निगम की सेवा मिलेगी।
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि भाजपा को लगा कि दिल्ली में उसकी हालत खराब है तो उसने निगम चुनाव को टाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं होता। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि इस विधेयक के पीछे असल मंशा क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है।
कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की जीत का हवाला देते हुए कहा, ‘‘पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं पसंद नहीं थी। हम आपस में लड़ गए।’’ उन्होंने कहा कि आज उनका समय आया है, छह महीने बाद देखिएगा। बिट्टू ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से विज्ञापन के दुरुपयोग की केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए।
 विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी।){kind=link}