Delhi Congress : कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने सीएम केजरीवाल से की मांग, जहां झुग्गी वही हो मकान

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल (Congress Vice President Mudit Agrawatl) ने गरीब और आम लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। सीएम को लिखे पत्र मे कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल ने चांदनी चैक विधानसभा में स्थापित अरुणा नगर (मजनूं का टीला) पुनर्वास कॉलोनी व गांव पुरानी चंद्रावल को मालिकाना हक तथा इसी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे गरीब मजदूर भाई बहनों को जहां झुग्गी वही मकान देने की बात दोहराई है।

For twitter : @ArvindKejriwal जी चांदनी चौक विधानसभा में अरुणा नगर(मजनू का टीला)पुनर्वास कॉलोनी व गांव पुरानी चंद्रावल में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को उनका मालिकाना हक और आस पास झुग्गियों में रह रहे मजदूर भाई बहनों को "जहां झुग्गी,वही मकान" जल्द से जल्द मिलना चाहिए। pic.twitter.com/0Bcu4JDUmz

— MUDIT AGARWAL (@mudit_aggarwal) March 18, 2021

पिछले दिनों इस विषय को लेके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल (Congress Vice President Mudit Agrawatl) के नेतृत्व में एक विशाल धरना भी दिया गया जिसमें अनेकों स्थानीय रहवासियों ने हिस्सा लिया था। गुरूवार को आज उस ही क्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने पत्र लिख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से यह मांग की अरुणा नगर (मजनू का टीला) व गांव पुरानी चंद्रावल के तमाम स्थानीय निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक और इसी क्षेत्र के आस पास में बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों को उसी स्थान पर जहां झुग्गी, वही मकान जल्द से जल्द दिया जाए।

कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल (Congress Vice President Mudit Agrawatl) ने यह भी कहा की कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा अरुणा नगर (मजनू का टीला) एवं दिल्ली की अन्य 44 पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक एक नोटिफिकेशन के तहत दिया जा चुका था ।परंतु हाल की दिल्ली सरकार ने जब से सत्ता हासिल की तब से लेके अभी तक मजनू का टीला कॉलोनी को पिछले 7 सालो में फ्रीहोल्ड नही किया है। मुदित अग्रवाल ने यह मांग की अरुणा नगर (मजनू का टीला) के निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक जल्द से जल्द दिया जाए।