भारत सरकार ने कृषकों के कल्याण एवं उनके हितों की रक्षा हेतु डीएपी खाद पर 140 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे हमारे कृषकों की हितरक्षा के साथ उन्हें कृषि उत्पादों का फायदा भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड अमोनिया आदि की कीमतें 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, जिसके चलते डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत वर्तमान में 2400 प्रति बैग है।
उन्होंने कहा कि इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषकों के हित में उर्वरकों की कीमत के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सब्सिडी देकर किसानों को पुरानी दर पर ही डीएपी खाद मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डीएपी खाद के लिए पूर्व निर्धारित सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे किसानों को उनके उत्पादों के लागत मूल्य में कमी आएगी एवं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषकों के हित के लिए सदैव संवेदनशील रही है। प्रगतिशील कृषि कानूनों के माध्यम से उनके हितों की रक्षा के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, परंतु कुछ लोगों द्वारा किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के कुत्सित मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, बिहार एवं भारत के किसान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के साथ हैं। कृषक हितैषी केंद्र सरकार अपने किसानों के स्वर्णिम भविष्य एवं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हेतु सतत् प्रयत्नशील है।
