सपा ने जारी किया घोषणापत्र, वादों से सभी को लुभाने की कोशिश

 

लखनउ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र लॉन्च करते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को ‘जनता का मांग पत्र- हमारा अधिकार’ नाम दिया है।

इस विज़न डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगें हैं – संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। जातीय जनगणना देश के विकास की धुरी है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है- जाति जनगणना में देरी नहीं होनी चाहिए। हम 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर 2029 तक सभी के लिए न्याय और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी और उसकी गणना भी स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी। घोषणापत्र के मुताबिक अर्धसैनिक कर्मियों सहित सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू की जाएगी। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा और सशस्त्र बलों में फिर से नियमित भर्तियां की जाएंगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी 80 फीसदी तक पहुंच गई है। गांव में 90 फीसदी तक बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहती। भाजपा ने प्रदेश में जान बूझकर कर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबों तक आने वाला राशन घटिया है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जीडीपी तीन फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी।

मुख्य घोषणाएँ

– समाजवादी पार्टी ने कहा कि वह 2025 तक जाति जनगणना कराएगी और उसके आधार पर 2029 तक सभी के लिए न्याय और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

– समाजवादी पार्टी ‘अग्निपथ’ योजना को समाप्त कर सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती शुरू करेगी।

– किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, जिसकी गणना स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर की जाएगी।

– अर्धसैनिक कर्मियों सहित सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू की जाएगी।

– केजी से पीजी कक्षाओं तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा।