नई दिल्ली। पूरे देश की नजर अगले पखवाड़े से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर है। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के जो भी खिलाड़ी, जो इस राज्यसीमार के नागरिक हैं, यदि उन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है, तो दिल्ली सरकार की ओर से उसे नगद ईनाम के रूप में 3 करोड़ रुपये की नगर राशि दी जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि जो रजत पदक लेकर आएंगे उन्हें 2 करोड़ और कास्यं पदक जीतने वाले को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये का नगद ईनाम दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि अन्य राज्य सरकार भी अपने राज्य के नागरिक के लिए इस प्रकार की घोषणा करें, तो इससे हमारे होनहार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
असल में, केंद्र सरकार की नजर भी इस बार के टोक्यो ओलंपिक पर है। जिस प्रकार से खेल मंत्रालय को कई साल के बाद कैबिनेट मंत्री मिला है, वह बहुत कुछ कहता है। करीब 12 सालों के बाद खेल मंत्रालय को केंद्रीय मंत्री मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। इससे पहले किरण रिजीजू बतौर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार इसको देख रहे थे।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सूची में खेल एवं युवा मंत्रालय भी आ गया है। इसलिए इसे कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया है। आने वाले समय में देश के खिला़ड़यों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं सरकार घोषित कर सकती है। देश में खेल के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है।
