Mansoon Session : महंगाई के साथ किसानों को लेकर कांग्रेस ने दिया नोटिस

सरकार की योजना 14 नए बिल पेश करने और तीन अध्यादेशों पर संसद की मंजूरी हासिल करने की है। सरकार पर एकजुट हमला बोलने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ लगातार संपर्क में है।

नई दिल्ली। मानसून सत्र हंगामेदार होंगे। कांग्रेस सहित विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की अपनी रणनीति पर काम कर रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन जाते हुए साफ कह दिया है कि हमने महंगाई और कुछ लोगों ने किसानों के मुद्दों पर नोटिस दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से जिन चीज़ों की अनुमति मिलती है, उन पर चर्चा होगी। हम महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाने वाले हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के लोकसभा सांसद भगवंत मान ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

किसान आंदोलन का मुद्दा पिछले सत्र में भी छाया रहा था लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। एक तरफ किसान संगठनों ने 200 प्रदर्शनकारियों को संसद के बाहर भेज कर विरोध की योजना बनाई है, ‘Pegasus’ मामले में तो कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) सांसद बिनोय बिस्वास ने ‘सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस भी दे दिया है। मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ‘जासूसी’ वाले आरोप लगाए गए। सरकार ने याद दिलाया कि उसने ‘परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019’ और आईटी एक्ट, 2021 को पेश किया।

दूसरी ओर, सरकार की ओर से इसके समुचित जवाब देने की तैयारी की जा चुकी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार सांसदों के सवालों को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। देश में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल किए जाएंगे।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में फैक्टरिंग रेग्युलेशन बिल संसद में पेश करेंगी। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस की ओर से नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी विधेयक पेश किया जाएगा।