गांधीनगर। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, देश के नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह, ने पीपीपी मोड के तहत टूना टेकरा, कांडला में 30 साल की रियायती अवधि के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक ‘अत्याधुनिक’ मेगा कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की शुरुआत की है। प्रक्रिया, मौजूदा ड्राई बल्क टर्मिनल के निकट पूर्व की ओर विकसित की जानी है, जिसे वर्तमान में AKBTPL द्वारा संचालित किया जा रहा है।
M/s हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्रा. लिमिटेड (डीपी वर्ल्ड) 6500/- प्रति टीईयू की ‘रॉयल्टी’ की पेशकश करके विषय परियोजना का ‘रियायत पाने वाला’ बनने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है। यह किसी पीपीपी परियोजना में अब तक की सबसे ऊंची बोली भी है।
यह परियोजना, जिसकी परिकल्पना वर्ष 2013 में की गई थी, अब साकार होने जा रही है। इस परियोजना में लगभग 4500 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जो भारत के किसी भी प्रमुख बंदरगाह पर पीपीपी परियोजना में अब तक का सबसे अधिक पूंजी निवेश है।
इस मेगा कंटेनर टर्मिनल परियोजना की परिकल्पना प्रति वर्ष 2.19 मिलियन टीईयू की हैंडलिंग क्षमता के लिए की गई है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत रियायतग्राही के लिए 4243.64 करोड़ रुपये और प्राधिकरण के लिए 296.20 करोड़ रुपये है। डीपीए जहाजों और सड़क के नेविगेशन के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे जैसे एक्सेस चैनल में निवेश करेगा।
इस परियोजना के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री के विजन ‘सागरमाला’ और ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का हिस्सा है और परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी पीएमओ द्वारा की जा रही है। इसलिए, परियोजना को संरचित किया गया था और बोली प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शन में वैश्विक प्रचार किया गया था, जिसमें मुंबई में मेगा रोड शो भी आयोजित किया गया था। परियोजना को पीपीपीएसी द्वारा पहले ही अवगत करा दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। साथ ही, एमओईएफएंडसीसी ने परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की है।
परियोजना के सफल कार्यान्वयन से न केवल कांडला में दीनदयाल बंदरगाह पर मेगा कंटेनर हैंडलिंग का एक नया युग आएगा, बल्कि कच्छ जिले और गुजरात क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
परियोजना से निम्नलिखित लाभ होंगे
1) इसकी सामरिक स्थिति के कारण (सभी बंदरगाहों के बीच निकटतम- बड़े या छोटे, घनी आबादी वाले और तेजी से विकासशील उत्तरी भीतरी इलाकों में), परियोजना देश में कंटेनर रसद की लागत को कम करने में मदद करेगी।
2) डीप ड्राफ्ट और नवीनतम हैंडलिंग तकनीक के साथ, बंदरगाह से उत्पादकता और व्यापार करने में आसानी में एक नया बेंचमार्क स्थापित करने की उम्मीद है।
3) कई सहायक सेवाओं (वेयरहाउसिंग आदि) के निर्माण और लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के साथ बंदरगाह से कच्छ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।
4) बंदरगाह, डीपीए के लिए रॉयल्टी अर्जित करने के अलावा भारत सरकार के लिए कराधान आय (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का एक प्रमुख स्रोत भी होगा।
5) एनएचएआई और रेलवे से आवश्यक बड़े निवेश के साथ बंदरगाह गुजरात में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन देने की संभावना है। इनसे कच्छ के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के विकास में भी मदद मिलने की संभावना है।
