COVID19 Update : पीएम मोदी ने फिर चेताया, कोरोन संक्रमण में कमी के कारण लापरवाही बर्दाश्ता नहीं

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया। अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए।

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी आई है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं, जहां अभी वृद्धि जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया है कि संक्रमण दर में कमी को लेकर कई जगह से लापरवाही की सूचना आ रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगां।

बता दें कि कोविड प्रतिबंधों में ढील के बाद राज्य में लाखों पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण ना बढ़ जाए मनाली प्रशासन जगह-जगह लोगों को कोविड के प्रति जागरूक कर रहा है और कई जगहों पर होर्डिंग के द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

असल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कैबिनेट सहयोगी के बीच बातचीत में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

हम राज्य में कोरोना संक्रमण की बात करें, तो पाते हैं कि मुंबई में आज #COVID19 के 540 नए मामले सामने आए, 628 लोग डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 839 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 634 लोग डिस्चार्ज हुए और 12 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई। उत्तराखंड में आज 64 #COVID19 मामले, 120 रिकवरी और 2 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,982 नए #COVID19 मामले, 3,461 रिकवरी और 27 लोगों की मौत हुई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 ICU बेड तैयार किए जाएंगे। हर ज़िले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। हर ज़िले में एक करोड़ रुपए की दवाईयों का बफर स्टॉक किया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज की सारे प्रावधानों को अगले 9 महीनों में अमल में लाया जाएगा।