नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर को शूटिंग और अन्य प्रोडक्शन गतिविधियों के केंद्र के तौर पर बढ़ावा देने के लिये दिल्ली फिल्म नीति, 2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की बात कही गई है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली में 20 एकड़ भूमि पर देश का पहला ई-कचरा प्रबंधन पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नयी फिल्म नीति पर्यटन क्षेत्र व अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी।
Delhi Film Policy 2022 is here!🎬🍿
▪️India's most progressive Film Policy
▪️Aims to create jobs + boost economy
▪️Single window online clearance system
▪️Subsidy of upto 3 Crores for production
▪️Inclusive growth in entire Hospitality/Tourism related industry-Dy CM @msisodia pic.twitter.com/88jQ3r1gsx
— AAP (@AamAadmiParty) February 24, 2022
सिसोदिया ने कहा कि नीति के तहत, फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न अनुमतियों के लिए 25 से अधिक एजेंसियों के लिए 15 दिन में एक सिंगल-विंडो ई-फिल्म मंजूरी पोर्टल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के जरिए प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपये का ‘फिल्म फंड’ भी बनाया जाएगा। साथ ही, दिल्ली फिल्म कार्ड जारी किए जाएंगे और इसके धारकों को अतिरिक्त लाभ व छूट मिलेगी। सिसोदिया ने कहा, ‘यह एक अत्यंत प्रगतिशील नीति है जिसका उद्देश्य न केवल फिल्म का प्रचार बल्कि समावेशी विकास और रोजगार सृजन भी होगा।’
उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिये दिल्ली वालों को दिल्ली से जोड़ने, शूटिंग स्थल के तौर पर दिल्ली के प्रचार, फिल्म, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने व रोजगार सृजन की कोशिश की जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि नीति विभिन्न पहलुओं के आधार पर तीन करोड़ रुपये की रियायत दी जाएगी ।
