नई दिल्ली। एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का हालिया फैसला चिंताजनक है और ध्यान देने योग्य है। माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि होंठों पर चुंबन और नाबालिग के निजी अंगों को छूना आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है। यह देखते हुए कि यहां पीड़ित नाबालिग है और मामले को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत निपटाया जाना है, ऐसा आदेश चौंकाने वाला है। खास तौर पर जब अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फ़ॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) की एक रिपोर्ट के आधार पर इंटरपोल ने आगाह किया था कि, 2017 में भारत में 24 लाख से अधिक बच्चों को यौन शोषण का सामना करना पड़ा था, और 2020 तक मामले और बढ़ जाएंगे।
POCSO अधिनियम का मूल उद्देश्य ही हमारे बच्चों को यौन शोषण से बचाना और अपराधों के प्रति सख्ती बरतना है। POCSO अधिनियम के सिद्धान्तों में यह मानना भी है कि, भले ही दुर्व्यवहार करने का सिर्फ इरादा रहा हो और किसी भी कारण से वह असफल रहा हो, फिर भी अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। “गुड टच” से “बैड टच” का भेद करने में मदद के लिए स्कूलों के माध्यम से नाबालिगों में जागरूकता पैदा करने की मांग बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में, बंबई उच्च न्यायालय के बयान निराशा और घबराहट पैदा करते हैं। यह वास्तव में पहला उदाहरण नहीं है जब न्यायपालिका के कुछ वर्गों द्वारा यौन अपराधों को हल्के में लिया गया है। जनवरी 2021 में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की व्याख्या में केवल यौन इरादे से “त्वचा से त्वचा” के संपर्क को शामिल किया। मार्च 2021 में, एक युवती को न्यायिक कार्यवाही के दौरान उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश श्री बोबडे को पत्र लिखना पड़ा। जहां हमारी न्यायपालिका ने लैंगिक न्याय को कायम रखने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, वहीं ऐसी घटनाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता और संवेदनहीनता को दर्शाती हैं। पीड़ित व्यक्ति को ऐसे आघात से गुजरना पड़ता है जिसे वह जीवन भर झेलता/झेलती है।
महिला स्वराज भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील करती है कि वे POSCO अधिनियम के प्रावधानों पर समझ बनाने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक संवाद शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वेच्छित व्याख्याओं को कम से कम किया जाए, और न्याय प्रक्रिया और भावना दोनों में दिया जाए। निर्विवाद रूप से यह समझा जाना चाहिए कि बच्चे भोले-भाले और मासूम होते हैं, और यौन शोषण के प्रति अधिक असंरक्षित होते हैं। उन्हें सुरक्षा दिया जाना चाहिए और दुर्व्यवहार करने वालों को तत्परतापूर्वक कानून द्वारा परिकल्पित पूर्ण सीमा तक दंडित किया जाना चाहिए।
