नई दिल्ली। मोदी सरकार के शासनकाल में कई ऐसी योजनाएं लाई गई है जिसका सीधा फायदा देश की जनता को मिला है। इसमें युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई विकास योजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बदौलत ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हुआ है जिसके लिए कई योजनाएं देश में लागू की गई है। इन योजनाओं की बदौलत सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिली है।
1 पीएम जन धन योजना – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के जरिए देश के सभी लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए अब तक देश के 50 करोड़ से भी अधिक लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई गई है। इन खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ थी जो 2023 में 3.4 गुना बढ़कर 50.09 करोड़ पर पहुंच गई है।
2 सुकन्या समृद्धि योजना – देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई है। कई परिवार पैसे के कारण बच्चियों को बढ़ने से कतराते थे ऐसे में यह योजना बच्चियों को पढ़ने का अवसर देती है। इस योजना में निवेश कर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च करने के लिए राशि जुटाई जा सकती है।
3 उज्ज्वला योजना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न में यह एक प्रमुख योजना है जिसकी शुरुआत मैं 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना के जरिए वंचित परिवारों के लिए एलपीजी उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया था। केंद्र सरकार का मानना है कि पारंपरिक खाना बनाने के तरीकों के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है इसलिए इस योजना से महिलाओं की सेहत और पर्यावरण की रक्षा की गई।
4 पीएम किसान सम्मान निधि – प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि के तहत छोटे किसान परिवारों को लाभ मिलता है। केंद्र सरकार किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपए मुहैया कराती है। यह राशि तीन किस्तों में किसानों को दी जाती है।
5 आयुष्मान भारत – आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को लांच किया गया था। इस योजना में गरीब वर्ग के परिवार को पांच लाख रुपये का बीमा मुहैया कराया जाता है। बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल सके इस उद्देश्य के साथ यह योजना शुरू की गई थी।
6 स्वच्छ भारत मिशन – देश को स्वच्छ करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लांच किया गया था। इस मिशन के जरिए देश में स्वच्छता लाने के प्रयासों में तेजी जाने पर फोकस रखा गया था। स्वच्छता पर अधिक से अधिक अध्ययन केंद्रित करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद स्वच्छता मिशन 2.0 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छता मिशन के दूसरे फीस को 5 वर्षों की अवधि के लिए लांच किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाया जाए।
7 प्रधानमंत्री आवास योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्के मकान मुहैया कराने पर फोकस रखा गया है। जिन लोगों के पास कच्चे मकान है और छत नहीं है उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि मुहैया कराई जाती है। इस योजना में होम लोन पर सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान है।
8 हर घर नल योजना – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद है कि हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना के सभी केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
9 प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना – देश के कई राज्यों में आज भी लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए गरीब लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी जिसके जरिए उन्हें बिजली कनेक्शन मात्र 500 रुपये के भुगतान पर दिया जाता है। इस योजना की खासियत है कि 500 रुपये का भुगतान भी लोग 10 किस्तों में कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक आर्थिक जनगणना से जो लोग दूर है, उनके लिए है। इस योजना में बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा झारखंड जम्मू कश्मीर राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्य के गरीब लोगों पर फोकस किया गया है।
10 प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना – प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को लोन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। 9 साल पहले शुरू की गई इस योजना में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्योग से जुड़े लोगों को 10 लख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
