नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हमें मिलकर निभाना होगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के बिना सशक्त भारत की कल्पना अधूरी है।
विजेंद्र गुप्ता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को एक निजी विश्वविद्यालय के तीन दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं की उपलब्धियों, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति महिलाओं के बिना संभव नहीं है। महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं और उनकी भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने इस वर्ष की थीम “एक्सीलेरेट एक्शन” का जिक्र करते हुए कहा कि हमें लिंग समानता को तेजी से बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय महिलाएं अब केवल घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, राजनीति और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और समाज में बढ़ती जागरूकता के कारण महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्पष्ट है कि भारत अब लिंग समानता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ने आंकड़ों के माध्यम से यह दर्शाया कि 2014 में लिंगानुपात 918 था, जो 2022 में बढ़कर 933 हो गया है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2017-18 में 23 फीसद थी, जो 2023-24 में बढ़कर 42 फीसद हो गई है। भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या 2015 की तुलना में 3.5 गुना अधिक हो गई है। 48 फीसद स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, और भारत में लगभग 50 फीसद एसटीईएम स्नातक महिलाएं हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं को सीधे मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 56 फीसद बैंक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 70 फीसद ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके रसोईघर धुएं से मुक्त हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर महिलाओं को एकल स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला है।
