जम्मू। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने वीरवार को कहा कि अनुचित आरक्षण नीति आपदा के लिए पोस्ट-डेटेड चेक है। हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोन ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि जातीय कश्मीरी भाषी आबादी को दीवार पर धकेला जा रहा है।
हमने देखा है कि बहुत कम संख्या में कश्मीरी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अक्षम हैं लेकिन आरक्षण के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धी स्थान से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में केएएस चयन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीरियों को शक्तिहीन करके उन पर सामाजिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो बीस साल बाद सिविल सचिवालय में कितने कश्मीरी मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति के गंभीर परिणाम होंगे। यह आपदा के लिए एक पोस्ट-डेटेड चेक है। हम 30 साल के संघर्ष के बाद अभी-अभी बाहर आए हैं। वह पटकथा हमारे दुश्मनों ने लिखी थी और अब यह पटकथा हम लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के आदिवासी भी अपने पिछड़ेपन के कारण आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को अनुचित आरक्षण नीति को ठीक करना चाहिए।