नई दिल्ली। शनिवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम अखिल भारतीय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और केंद्रीय क़ानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे।
इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि क़ानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच इनके तीन आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि आज पहली बार अखिल भारतीय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिल्ली में हो रही है। हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji addresses inaugural session of First All India District Legal Services Authorities Meet in Delhi.https://t.co/NQhy97IPMh
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 30, 2022
अखिल भारतीय जिला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि हमारी असली ताकत युवाओं में है। दुनिया के 1/5 युवा भारत में रहते हैं। कुशल श्रमिक हमारे कार्यबल का केवल 3% हैं। हमें अपने देश के कौशल बल का उपयोग करने की आवश्यकता है और भारत अब वैश्विक अंतर को भर रहा है।
बता दें कि बीते दिनों जयपुर में एक सम्मेलन में भी केंद्रीय कानून मंत्री ने देश के कोर्ट में लंबित मुकदमों को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने जजों से इसे जल्दी निबटान का आग्रह भी किया था।