लखनऊ। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनी है, कई मंचों से मदरसा और उसकी शिक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि मदरसा की शिक्षा में सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सरकार का एजेंडा इन संस्थाओं में शिक्षा के स्वरूप को बदलना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है।
असल में,मदरसा शिक्षकों के संगठन ‘टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया उत्तर प्रदेश’ ने इस फैसले को शिक्षा संहिता और मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 की व्यवस्थाओं के खिलाफ करार देते हुए कहा था कि इस फैसले के लागू होने से मदरसा शिक्षा का मूल स्वरूप समाप्त हो जाएगा, जिसे रोका जाना चाहिए। एसोसिएशन के महामंत्री दीवान साहब ज़मां खां ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड के प्रस्तावों को रद्द करने की मांग की थी।
इन्हीं आशंकाओं के बीच एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने जा रही। सरकार का एजेंडा है कि जो भी छात्र-छात्राएं मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें और बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस दिशा में काम किया जाए। मदरसा बोर्ड द्वारा उर्दू, अरबी, फारसी और दीनियात को अलग-अलग के बजाय एक विषय के रूप में पढ़ाने संबंधी फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जो अच्छी चीजें हैं, सिर्फ उन्हें ही लागू किया जाएगा। मदरसा बोर्ड को जहां से अच्छा इनपुट मिलता है, उसे सामने रखा जाता है। कुछ चीजें अभी विचार-विमर्श के दौर में हैं तो उन्हें अंतिम न माना जाए। जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा, वह आम जनता के हित में ही होगा।
