नई दिल्ली। बीते दिनों पंजाब के फिरोजपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। पंजाब सरकार और केंद्रीय गृहमंत्रालय की टीम अपने स्तर से जांच कर रही है। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
बता दें कि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की समिति की कार्यवाही रुकने से पहले डीजी और पंजाब के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनका कहना है कि नियुक्त समिति ने कोई सुनवाई नहीं की।
‘लॉयर्स वॉयस’ नामक एक संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा की गई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने गत शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर किये गये सुरक्षा उपायों से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया था।
