Education News, CBSE, CISCE और राज्यों की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, पैरेंट्स कर रहे हैं विरोध

देश भर के 15 राज्यों के छात्रों द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय में महामारी के बीच ऑफलाइन परीक्षाओं के आयोजन के विरूद्ध दायर किए गए पीआइएल को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ द्वारा आज, 21 फरवरी 2022 को मामले की दूसरी खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई का आदेश दिया गया।

नई दिल्ली। इस बार CBSE, CISCE और राज्यों की 10वीं, 12वीं के स्टूडेंटस को ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने होंगें। यानी परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षाएं देनी होंगी। स्टूडेंट्स और पैरेंट्स इन परीक्षाओं का ऑफलाइन मोड में आयोजन का विरोध कर रहे हैं। छात्रों और पैरेट्स का कहना है कि जब महामारी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में पूरी की जा रही है तो परीक्षाओं का आयोजन भी ऑफलाइन मोड क्यों हो रहा है।

ऐसे में 15 राज्यों के छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है, जिसमें छात्रों ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि सीबीएसई, सीआइएससीई समेत राज्यों के बोर्ड को निर्देश दें कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में न हो और ईवैल्यूएशन इंटर्नल एसेसमेंट के आधार पर हो। इस मांग के पीछे एक कारण यह भी है कि कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती थीं, इसलिए परीक्षा भी उसी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।