Jharkhand News : झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग

सरकार के बने दो साल बीत जाने के बाद भी राज्य विकास के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही हैं , राज्य में कोयला, लोहा ,तांबा ,बालू आदि के तस्करी चरम पर है।

रांची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि राज्य में विस्थापन राज्य में अभिशाप है। राज्य में डीवीसी ,सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी सहित एक दर्जन से अधिक कल कारखाने खुले जिसमें कौड़ी के माल किसानों की जमीन ले ली गई। आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी विस्थापन आयोग के गठन नहीं हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करती है कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर एक महीने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करें। श्री मेहता शनिवार को भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादे पूरा करें। अंग्रेजों के बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन जबरन लूट ली गई । अभी तक 50 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, आधी आबादी को आज तक अता पता नहीं है। राज्य के गठन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व महागठबंधन कि लेकिन किसी ने अभी तक विस्थापितों की सुध नहीं ली। राज्य में कई कॉल ब्लॉक की नीलामी पहले हो चुकी है , 22 कोल ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है ,सभी कोल ब्लॉक उतर जाने पर एक करोड़ लोग विस्थापित एवं प्रभावित होंगे, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 झारखंड में लागू नहीं हुआ। जिसका दर्द झारखंडियों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए 23 अक्टूबर को रांची की एस डी सी सभागार में विस्थापन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है । जिसमें राज्य के कई राजनीतिक दलों ,सामाजिक संगठनों एवं आदिवासी संगठनों के लोग भाग लेंगे।
श्री मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग किया कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर राज्य में विस्थापन नीति अभिलंब बनाएं और विस्थापितों के न्याय के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन पूर्व की सरकार की तरह आज भी सरकार विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही हैं । बड़े-बड़े माफिया अवैध कारोबार में लिप्त पूर्व की सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी लूट में मशगूल है। इसलिए 23 अक्टूबर कको विस्थापन पर सेमिनार में राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी । प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव महेंद्र पाठक, कार्यालय सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित थे।