भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प का बजट है। वित्त मंत्री ने प्रदेश का लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मध्यप्रदेश के चहुमुंखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी बार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं दी एवं कहा कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद निरंतर बढ़ रहा है जिसकी, वर्तमान दर 19.74% है, जोकि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 69 हजार 4 करोड़ रुपए हो गया है। जो पिछले साल 9 लाख 76 हजार 281 करोड़ रुपए था।
दूसरी बार राज्य का बजट पेश करते हुए श्री देवड़ा ने कहा कि “माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। हम मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह सुनिश्चित किया है कि जनता से सुझाव प्राप्त हों एवं वर्ष के बजट में वे शामिल हों।“
बजट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नें वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को बजट पेश करने की बधाई देते हुए कहा, “विपरीत परिस्थिति में भी प्रदेश की जो विकास दर रही है वह देश में सबसे ज्यादा है। 19.74% विकास दर हासिल करना मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट है। गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है यह बजट उस संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में जनता से प्राप्त हुए अनेके सुझावों को सम्मिलित किया गया है।”
आज का यह बजट स्वास्थ्य पर भी केंद्रित है। जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटरों के सुदृढ़ीकरण तथा इलाज के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान है।
यह बजट वित्तीय प्रबंधन का भी एक उत्तम उदाहरण है। #MPBudget2022 #AatmaNirbharMPkaBudget pic.twitter.com/9g0CmVBnPq
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 9, 2022
बजट के मुख्य बिंदु:
– बजट में इस बार महिला, किसान, बेरोजगार और बच्चों पर खास फोकस किया गया। स्कूली छात्रों के लिए पहली बार अलग से चाइल्ड बजट पेश किया गया है।
– मध्यप्रदेश के विकास के लिए सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में लगभग 3 हजार किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण शामिल है।
– इस बजट में जनजाति विकास निगम बनाने का प्रावधान है जो जनजातीय वर्ग के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस विकास निगम के माध्यम से जनजातीय वर्ग के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
– बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 26 हजार 941 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति हेतु 19 हजार 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
– किसानों और कृषि की उन्नति को ध्यान में रखकर बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसमें कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।
– मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया गया है।
– कोविड महामारी में माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 ‘बाल सेवा योजना’ लागू की गई है।
– बिजली पर 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है, किसान हमारे प्रदेश के भाग्यविधाता है किसानों को 1 लाख 72 हज़ार करोड़ रूपये की सहायता राशि दी।
– बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अनुपम तोहफा, DA 11% बढ़ाकर 31% होगी जिससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।
– शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं के निर्माण के लिए 3,160 करोड़ रुपये का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3908 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 13 हजार नवीन शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणाएं की गई है।
– उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2,109 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 3,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
– प्रदेश के हर परिवार को पक्का घर मिले इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 10 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
– हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को साकार करने हेतु जल जीवन मिशन योजना में 6300 करोड़ रूपये का प्रावधान सरकार ने इस बजट में रखा है।
– अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 4592 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
– प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
– प्रदेश में रोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
– प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं, आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 1,192 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 2 हजार के क्रेडिट लिंकेज का प्रावधान है।
– विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1272 करोड़ रूपये, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 922 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 325 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
