लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, और नई दरें सितंबर से पहले तय कर दी जाएंगी।
विद्युत कंपनियों ने 2025-26 के लिए 1,13,923 करोड़ रुपये का ARR प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में 133,779 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताई गई है। कंपनियों ने आपूर्ति के खर्च और संभावित राजस्व के बीच 9 से 10 हजार करोड़ रुपये का अंतर दिखाया है। इस अंतर को देखते हुए बिजली दरों में करीब 12% की बढ़ोतरी की मांग की गई है।
उपभोक्ताओं को राहत देने या आपत्ति जताने का मौका भी दिया गया है। ARR पर आम जनता और उपभोक्ता 21 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नियामक आयोग निर्णय लेकर नई दरों की घोषणा सितंबर से पहले करेगा।
मुख्य बिंदु:
सितंबर से पहले तय होंगी यूपी में बिजली की नई दरें
विद्युत कंपनियों का ARR प्रस्ताव मंजूर
12% बिजली दर बढ़ोतरी की मांग
खर्च और आय में 9-10 हजार करोड़ का अंतर
उपभोक्ता 21 दिनों में दर्ज कर सकते हैं आपत्ति