Political News, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, लघु उद्योगों को मिलेगा फायदा

देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की मंजूरी दी गई। इस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होगा।प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले [2,000 रुपये तक] भीम-यूपीआई लेन-देन [उपयोग करने वाले व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम)] को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में डिजिटाइलेशन पर जोर दिया है। साथ ही नए फैसलों को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश के छोटे कारोबारियों और आम आदमी को लाभ मिलेगी। नेशनल मीडिया सेंटर में इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिंदुवार तरीके से दी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है और इसमें 93 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएंगे। आज प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिससे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इको सिस्टम डेवलप हो सके ऐसा फैसला लिया है। जिसके लिए आज 76 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का अनुमोदन हुआ है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत के करीब 20% इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 85 हज़ार हाइली क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड इंजीनियर के लिए ‘चिप्स टू स्टार्टअप’ प्रोग्राम बनाया गया है। जिसमें बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और इस योजना में जो और परियोजनाएं जुड़ेंगे उससे लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। भारत ने RuPay कार्ड बनाया, इसे और अधिक डेवलप करने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) में पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट को भारत सरकार RuPay डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट के लिए रिइम्बर्स करेगी। 1 साल में 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, जिससे ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ें।