नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे…. हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम वोट की चोट देंगे। सरकार को सितंबर तक का समय है। सरकार किसानों की बात मानकर कानून वापस ले एमएसपी को कानून बनाए अन्यथा इस बार संघर्ष बड़ा होगा किसानों के ट्रैक्टर लाल किले का ही नहीं संसद का भी रास्ता जानते हैं।
असल में, बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात भी कही। इससे उनके हौसले बुलंद है। यही कारण है कि वो केंद्र सरकार से फिर दो-दो हाथ करने के मूड में हैं।
एक सवाल के जबाव में राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि क़ानूनों को लेकर UN (संयुक्त राष्ट्र) जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहां की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम UN में जाएं?
वैसे, आशंका यह भी जताई जा रही है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन तेज कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों संकेत दिया था कि किसान नेता चाहें तो बातचीत के लिए आ सकते हैं।
