नई दिल्ली। जिस प्रकार से देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय चुनाव आयोग से अपील की है, उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या पांच राज्यों के संभावित विधानसभा चुनाव टाले जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण और नए वैरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए।
गौर करने योग्य यह भी है कि प्रधानमंत्री ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रोन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा भी है कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। सरकार सतर्क है; बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार राज्यों का पूरा सहयोग कर रही है। तत्काल और प्रभावी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग में तेजी, टीकाकरण में तेजी लाना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
बता दें कि कोर्ट ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए। साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है।
