नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा और युवाओं के बीच अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने की मंशा को लेकर दिल्ली सरकार ने ‘देश का मेंटॉर कार्यक्रम शुरू किया। इससे काफी युवा और उनके माता-पिता पार्टी की नीतियों से भी प्रभावित हो रहे थे। अब खबर आई है कि इसे निलंबित करने के लिए दिल्ली सरकार से कहा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अपने ‘देश का मेंटॉर’ कार्यक्रम तब तक निलंबित कर दे जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए।
एनसीपीसीआर का कहना है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और इस सप्ताह की शुरुआत में उसने फिर से पत्र लिखकर कहा था कि जो जवाब उसे मिला है उसमें उपयुक्त तथ्य मौजूद नहीं हैं।
आयोग ने गत सोमवार को मुख्य सचिव विजय कुमार देव को पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा, ‘‘जवाब में यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम में संरक्षक (मेंटॉर) समान लिंग वाले होते हैं। ऐसे में यह बताना जरूरी है कि उत्पीड़न या यौन हमला लिंग के आधार पर नहीं होता है और यह जरूरी नहीं है कि समान लिंग के लोग ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।’’ उसने कहा कि खामियों को दूर किए जाने तक इस कार्यक्रम को निलंबित रखा जाए।
