सांसदों का खाना हुआ महंगा, अब नहीं मिलेगी सस्ते में थाली

नई दिल्ली। संसद भवन के कैंटीन में माननीयों ने बहुत सालों तक सस्ते में भोजन किया। बीते कुछ समय से हर बार संसद सत्र के दौरान मीडिया में संसद भवन के कैंटीन के बारे में खूब खबरें प्रकाशित होती थीं। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। संसद के आगामी बजट सत्र में नए दर पर सांसदों को कैंटीन की सुविधा मिलेगी।

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाला है। नई रेट लिस्ट पर अगर गौर करें तो संसद की कैंटीन में अब सबसे सस्ती रोटी रह गई है, जिसकी कीमत तीन रुपए है। अब संसद की कैंटीन में 100 रुपए की शाकाहारी थाली और 700 रुपए में नॉनवेज बफे लंच मिलेगी। आपको बता दें कि संसद की कैंटीन से सब्सिडी खत्म करने की मांग लगातार उठती रही थी।

वहीं, नॉनवेज बफे लंच के लिए आपको 700 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा अब चिकन बिरयानी 100 रुपए, चिकन कड़ी 75 रुपए, प्लेन डोसा 30 रुपए, मटन बिरयानी 150 रुपए में मिलेगी। अब वेजिटेबल पकौड़े के लिए आपको 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

29 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले संसद की कैंटीन में भोजन, अन्य पेय और फूड आइटम्स बेहद सस्ता हुआ करते थे. लेकिन अब फूड आइटम्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। वर्तमान में जिस वेज थाली की कीमत 35 रुपये है, वह थाली कभी 15 रुपये में मिला करती थी। सब्सिडी खत्‍म होने के बाद यही थाली अब 100 रुपये में मिलेगी। हैदराबादी चिकेन बिरयानी की कीमत किसी ठीक-ठाक होटल में पता करें तो यह 200 रुपये के आसपास हुआ करती है, लेकिन यह संसद की कैंटीन में केवल 65 रुपये में उपलब्ध हो रहा था। सब्सिडी खत्‍म होने के बाद यही चिकेन बिरयानी 100 रुपये में मिलेगी।

30 रुपये में प्लेन डोसा और 50 रुपये में मसाला डोसा उपलब्ध होगा। बाजार में इसकी दर 80 से 100 रुपये के बीच है। वहीं कढ़ाई पनीर और मटर पनीर केवल 60 रुपये में उपलब्ध होगी, जबकि बाहर इसका रेट महंगा है। मिनी वेज थाली की दर अभी भी 50 रुपये रखी गई है। वहीं प्लेन ऑमलेट 20 रुपये, जबकि दो अंडे का मसाला ऑमलेट केवल 25 रुपये में उपलब्ध होगा।

नई बात यह है कि कैंटीन की जिम्मेदारी अब इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ITDC) के पास आ गई है। पहले इस कैंटीन का संचालन उत्तर रेलवे की ओर से किया जाता था। बीते 20 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंटीन से सब्सिडी खत्म किए जाने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी।