नई दिल्ली। पहली दिसंबर से आम जनता को महंगाई का जबरदस्त झटका लगा है। बैंकिंग सेवा भी महंगी हुई है। कमर्शियल रसोई की कीमत में सौ रुपये से अधिक का इजाफा किया गया है। सबसे खास बात यह है कि माचिस की कीमतों में 14 साल बाद वृद्धि की गई है। अब एक माचिस की कीमत 1 रुपये के बजाय 2 रुपये होगी। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर VAT को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी।
बता दें कि अब लिक्फाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे देश में रेस्टोरेंट्स का खाना-पीना भी और महंगा होना तय है। सिलेंडर की खरीद की बात करें तो दिल्ली में अब 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपये हो गया है, जबकि पहले यह 2 हजार में मिल रहा था। पिछले महीने भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 266 रुपये की बढ़त हुई थी। जिसके बाद कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट देश की राजधानी में 2 हजार रुपए हो गया था। 100 रुपए बढ़ने पर भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम दिल्ली से कम है। मुंबई में यह 2051 रुपये और चेन्नई में 2234 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में यह 2177 रुपये का हो गया है। चेन्नई ऐसा शहर है, जहां भारत के 4 महानगरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम अब सबसे ज्यादा हैं।
रिलायंस जियो ने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को दिसंबर से महंगे हो गए हैं। कंपनी ने अपने प्रीपेड रिचार्ज के टैरिफ में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ Jio के दो प्रीपेड प्लान हैं जो प्रतिदिन 1.5GB और 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 100 एसएमएस प्रदान करते हैं। 399 रुपये और 444 रुपये की कीमत वाले प्लान क्रमशः 479 रुपये और 533 रुपये के हो गए हैं।एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी अपने प्रीपेड प्लान्स में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर चुकी हैं।
इस महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में आरबीआई का योगदान रहा है, लेकिन 2014 के बाद से सरकार के नासमझ फैसलों से रिजर्व बैंक पर हमला हुआ और अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹101 महँगा ! लगता है शादी के सीज़न में भाजपा सरकार लोगों की ज़िंदगी में रोज़ महंगाई का तड़का लगा रही है। अब सिलेंडर हुआ ₹2,101 का। महंगाई अपरंपार, जनता की जेब काटे बार बार, ऐसी रही मोदी सरकार।
